UPI MDR वापस आ रहा है: 0.4% मर्चेंट फ़ीस क्या है, और इसे क्यों टाला गया

सितंबर 2026 में घोषित UPI MDR क्या है?

Merchant discount rate वह राशि है जो कोई कारोबार डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए अपने बैंक को देता है। बैंक अकाउंट से होने वाले UPI भुगतान पर जनवरी 2020 से कोई MDR नहीं लगा है। 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित FAQs, जिन्हें वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग भी होस्ट करता है, बड़े मर्चेंट भुगतानों के लिए इसे बदलते हैं। उनमें लिखा है: “₹ 2,000/- से ऊपर के Person-to-Merchant (P2M) UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% का MDR लागू किया जाएगा। ₹75,000/- और उससे अधिक के ट्रांज़ैक्शन पर MDR की सीमा ₹300 प्रति ट्रांज़ैक्शन होगी।”

इसे मर्चेंट देता है, ग्राहक नहीं। FAQs कहते हैं कि मर्चेंट “MDR शुल्क ग्राहकों पर नहीं डाल सकते”, और UPI ऐप “UPI से किए गए किसी भी भुगतान पर Platform Fee या कोई अन्य शुल्क नहीं लेंगे”। NPCI के अनुसार MDR सिर्फ़ UPI इकोसिस्टम के अंदर बँटता है — बैंक और वे ऐप व प्रोसेसर जो UPI चलाते हैं — ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकथाम और ग्राहक सेवा का खर्च निकले। यह सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स नहीं है।

किसे छूट मिलती है?

FAQs रोज़मर्रा के ज़्यादातर UPI इस्तेमाल को इस शुल्क से बाहर रखते हैं। NPCI के अनुसार ₹2,000 तक के भुगतान P2M वॉल्यूम का 95% से ज़्यादा हैं (इसी फ़्रेमवर्क पर सरकार की प्रेस रिलीज़ ने यह आँकड़ा 96% बताया)।

• उपभोक्ता। UPI से भुगतान करना या QR कोड स्कैन करना भुगतान करने वाले के लिए किसी भी राशि पर मुफ़्त रहता है।
• Person-to-person ट्रांसफ़र। भेजने और पाने वाले, दोनों के लिए मुफ़्त, आपके अपने अकाउंट के बीच ट्रांसफ़र समेत।
• P2PM पर छोटे मर्चेंट। जो विक्रेता UPI QR से अपने अकाउंट में महीने में ₹1 लाख तक पाते हैं, वे शून्य MDR देते हैं, भले ही एक भुगतान ₹2,000 से ऊपर हो। GST रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं। जिस P2PM मर्चेंट की UPI प्राप्तियाँ लगातार तीन महीने ₹1 लाख प्रति माह से ज़्यादा हों, उसे P2M श्रेणी में डाल दिया जाता है।
• AutoPay mandate। UPI mandate के रूप में सेट किए गए आवर्ती भुगतान — बिजली-पानी के बिल, सब्सक्रिप्शन, SIP — पर कोई तय MDR नहीं है।
• UPI पर क्रेडिट। RuPay क्रेडिट कार्ड या UPI पर पहले से मंज़ूर क्रेडिट लाइन से किए गए भुगतान इस फ़्रेमवर्क से बाहर हैं; उन पर पहले से कार्ड जैसी प्राइसिंग लागू है।

किन सेक्टरों के लिए दर अलग है?

FAQs शिक्षा का सटीक ढाँचा सिर्फ़ सामान्य शब्दों में बताते हैं। यह ब्योरा भी कि पैसा भुगतान करने वाले के ऐप, बैंकों और NPCI के बीच कैसे बँटेगा, UPI and Services Steering Committee पर छोड़ा गया है, जिसका नेतृत्व NPCI करता है।

UPI MDR अभी क्यों लाया जा रहा है?

FAQs तीन तर्क देते हैं। पहला, लागत: “इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि UPI पेमेंट ऑपरेशन, सर्वर बैंडविड्थ, धोखाधड़ी रोकथाम सिस्टम और बैंक तकनीकी सपोर्ट बनाए रखने पर सालाना लगभग ~₹20,000 करोड़ खर्च होते हैं”, और सरकार के सालाना प्रोत्साहन कम समय की अस्थायी फ़ंडिंग के रूप में बनाए गए थे। दूसरा, प्रतिस्पर्धा: शून्य MDR में “सिर्फ़ भरपूर पूँजी वाले टेक समूह ही लंबे समय तक परिचालन घाटा झेल सकते हैं”। तीसरा, सुरक्षा: यह आमदनी AI-आधारित धोखाधड़ी पहचान और साइबर सुरक्षा में लग सकती है।

पृष्ठभूमि में पैमाना है। सरकारी प्रसारक द्वारा बताए गए NPCI आँकड़ों के अनुसार UPI ने अगस्त 2026 में ₹29.82 लाख करोड़ के 24.51 बिलियन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए, जो एक रिकॉर्ड था, और सितंबर में ₹29.37 लाख करोड़ के 24.07 बिलियन, यानी औसतन रोज़ लगभग 802 मिलियन। MDR का एक हिस्सा Tier 3–6 केंद्रों, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छोटे मर्चेंट के लिए एक खास योजना की फ़ंडिंग के लिए भी है; FAQs कहते हैं कि इसका फ़्रेमवर्क तीन महीने के अंदर RBI के साथ तय होगा।

इसे क्यों टाला गया, और आगे क्या होगा?

शुरुआत की तारीख़ से दो दिन पहले NPCI की UPI and Services Steering Committee ने कहा कि यह फ़ैसला “त्योहारी सीज़न को ध्यान में रखते हुए” लिया गया। Business Standard ने बताया कि ढाँचा ख़ुद नहीं बदला है; शुरुआत 1 जनवरी तक खिसकाने की बात भी हुई थी, जिसे कमेटी ने नहीं अपनाया। All India Mobile Retailers Association और All India Consumer Products Distributors Federation समेत रिटेलर समूहों ने ज़्यादा समय, छोटे मर्चेंट के लिए ऊँची छूट सीमा और मर्चेंट-से-मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर छूट माँगी थी। इस ख़बर पर लिस्टेड फ़िनटेक शेयरों में फिर तेज़ी आई।

बहस ख़त्म नहीं हुई है। Business Today ने 11 अक्टूबर को बताया कि IIT-Bombay की एक रिपोर्ट ने कहीं कम, 0.08% की दर का प्रस्ताव दिया। दूसरी ओर, State Bank of India के चेयरमैन ने 26 अक्टूबर को Business Standard के एक कार्यक्रम में कहा कि UPI के बढ़ते वॉल्यूम के लिए निवेश चाहिए और न्यूनतम MDR इसमें मदद कर सकता है। 30 अक्टूबर 2026 तक NPCI ने कोई नई तारीख़ अधिसूचित नहीं की है।

तब तक मर्चेंट को क्या करना चाहिए?

• जाँचें कि आपके acquiring बैंक या पेमेंट एग्रीगेटर ने आपको किस श्रेणी में रखा है — P2PM, P2M या कोई विशेष इंडस्ट्री श्रेणी — क्योंकि आप क्या देंगे, यह वही तय करती है, किसी एक भुगतान का आकार नहीं।
• काउंटर या चेकआउट पर UPI के लिए कोई सरचार्ज न जोड़ें। FAQs कहते हैं कि MDR ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता।
• देखें कि आपके कितने भुगतान ₹2,000 से ऊपर हैं। उससे नीचे कुछ नहीं बदलता।
• फ़ॉरवर्ड किए गए मैसेज के बजाय NPCI के सर्कुलर पेज या अपने बैंक की सूचना पर अधिसूचित तारीख़ देखें। FAQs लोगों से PIB, RBI और NPCI की रिलीज़ पर भरोसा करने को कहते हैं।