SEBI बोर्ड ने 24 सितंबर 2026 की बैठक में क्या फ़ैसले किए

सितंबर 2026 की बोर्ड बैठक में क्या हुआ?

SEBI बोर्ड की बैठक 24 सितंबर 2026 को मुंबई में हुई, जो उसकी 215वीं बैठक थी, और नतीजे उसी दिन Press Release No. 59/2026 के रूप में प्रकाशित हुए। 13 मदों में से कई सीधे खुदरा निवेशकों और उन्हें सेवा देने वाले प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी हैं: पोर्टफ़ोलियो मैनेजर कैसे निवेश कर सकते हैं, निवेश उत्पादों का विज्ञापन कैसे हो सकता है, और प्रवर्तन (enforcement) मामलों का सेटलमेंट कैसे हो सकता है।

पोर्टफ़ोलियो मैनेजरों के लिए क्या बदलता है?

बोर्ड ने 23 जुलाई 2026 को प्रकाशित एक परामर्श पत्र के बाद SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 2026 को मंज़ूरी दी, जो 2020 के नियमों की जगह लेंगे। SEBI के अनुसार इस पुनर्लेखन से नियम 70 पेज से घटकर 33 और परंतुक (provisos) 47 से घटकर 4 रह गए। विकासात्मक उपायों में शामिल हैं:

• IPO और डेट के प्राथमिक इश्यू में निवेश;
• discretionary PMS के तहत, क्लाइंट की सहमति से, क्लाइंट की assets under management का 10% तक investment-grade, अनलिस्टेड, नॉन-कन्वर्टिबल डेट में;
• क्लाइंट की assets under management के 1.25 गुना तक एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव;
• discretionary और non-discretionary PMS के तहत, FEMA और RBI की Liberalised Remittance Scheme की सीमा में, विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश;
• PRIM, यानी Portfolio Managers Route for Investing in Mutual Fund units: पोर्टफ़ोलियो मैनेजर क्लाइंट का पैसा भारतीय म्यूचुअल फ़ंड, ETF, इंडेक्स फ़ंड और specialised investment funds के डायरेक्ट प्लान में लगा सकते हैं, न्यूनतम टिकट ₹25 लाख के साथ, क्लाइंट की संपत्ति के 1% तक सीमित तय मैनेजमेंट फ़ीस के साथ (परफ़ॉर्मेंस फ़ीस की भी अनुमति), और ग्रुप AMC की स्कीमों पर 25% की सीमा के साथ;
• Independent Fund Managers, जो किसी पंजीकृत पोर्टफ़ोलियो मैनेजर के साथ मिलकर क्लाइंट पोर्टफ़ोलियो संभालते हैं, और उनकी पूरी ज़िम्मेदारी उस पोर्टफ़ोलियो मैनेजर की होती है।

SEBI मामलों का सेटलमेंट कैसे बदलेगा?

SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026, 2018 के Settlement Proceedings Regulations की जगह लेंगे और अधिसूचना से 30वें दिन के अगले दिन से लागू होंगे। प्रेस रिलीज़ में बताई गई मुख्य बातें:

• एक फ़ॉर्मूला: Settlement Amount = Base Amount × (S + R + G + A − M) + कानूनी खर्च, जहाँ base amount उल्लंघन के न्यूनतम दंड से जुड़ा है और ये कारक कार्यवाही के चरण, नियामक कार्रवाई, गंभीरता, बढ़ाने वाले और घटाने वाले कारणों को दर्शाते हैं।
• Disgorgement अलग: गलत तरीके से कमाया लाभ, टाला गया नुकसान या पहुँचाया गया नुकसान base amount में जोड़ने के बजाय अलग से वसूला (disgorge) जाता है, 9% सालाना ब्याज के साथ (अंतिम आदेश के बाद कुछ मामलों में 12%)।
• कारण बताओ नोटिस से पहले सेटलमेंट: SEBI पहले एक सेटलमेंट नोटिस जारी करेगा जिसमें आवेदन के लिए 60 दिन मिलेंगे, सिवाय उन मामलों के जहाँ अभियोजन या अंतरिम आदेश पर विचार हो।
• ज़्यादा समय और फ़ास्ट ट्रैक: कारण बताओ नोटिस के बाद आवेदन के लिए 60 की जगह 90 दिन; उन मामलों के लिए फ़ास्ट ट्रैक जहाँ सेटलमेंट राशि ₹10 लाख से ज़्यादा न हो, और डिस्क्लोज़र चूक जैसे उल्लंघनों के लिए।
• एक बार की खिड़की: शुरुआत के बाद 90 दिन की, निर्दिष्ट लंबित मामलों के लिए, सेटलमेंट राशि के अतिरिक्त 20% पर।

साझा विज्ञापन कोड क्या है?

अब तक हर तरह का मध्यस्थ (intermediary) अपने अलग विज्ञापन नियम मानता था, जो अलग-अलग नियमों, सर्कुलर और एक्सचेंज निर्देशों में तय थे। 23 जून 2026 के एक परामर्श पत्र के बाद बोर्ड ने स्टॉक ब्रोकर, डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट, निवेश सलाहकार, रिसर्च एनालिस्ट, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइडर, पोर्टफ़ोलियो मैनेजर और म्यूचुअल फ़ंड के लिए एक ही Common Advertisement Code मंज़ूर किया। निवेश ऐप और उनकी मार्केटिंग टीमों के लिए बदलाव ठोस हैं:

यह कोड हर नियम में पहले से तय सामग्री-नियमों के साथ चलता है, उनकी जगह नहीं लेता, कि विज्ञापन क्या दावा कर सकता है। बदलती है प्रक्रिया: मार्केटिंग टीम पहले प्रकाशित करती है और तीन कामकाजी दिनों में रिपोर्ट करती है, मंज़ूरी का इंतज़ार करने के बजाय, जब तक कोई सेलिब्रिटी शामिल न हो।

Accredited investor बदलाव प्लेटफ़ॉर्म के लिए क्यों अहम हैं?

Accreditation से तय होता है कि हल्के नियमन वाले उत्पादों तक कौन पहुँच सकता है, जैसे कुछ AIF और PMS ऑफ़रिंग। आज यह accreditation agencies के ज़रिए होता है। बोर्ड ने एक वैकल्पिक, मैनेजर-आधारित रास्ता और securities market exposure पर आधारित एक नया पैमाना जोड़ा, जिसे SEBI डिजिटल रूप से सत्यापन-योग्य बताता है। किसी भी रास्ते से मिला accreditation तीन साल तक मान्य रहेगा, और मैनेजर-आधारित accreditation एक ही ग्रुप के AIF, SIF और PMS उत्पादों में साथ ले जाया जा सकेगा। वेल्थ प्लेटफ़ॉर्म के लिए इसका मतलब है एक ही निवेशक की कम अलग-अलग जाँचें।

बोर्ड ने और क्या मंज़ूर किया?

ये बदलाव कब लागू होंगे?

बोर्ड की मंज़ूरी अभी कानून नहीं है। नियम तब लागू होते हैं जब वे गज़ट में अधिसूचित हों, और कई मदों में कहा गया है कि ब्योरे के साथ एक सर्कुलर आएगा: वॉल्ट मैनेजर फ़्रेमवर्क, डिपॉज़िटरी रसीद फ़्रेमवर्क, और इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन योजना की प्रक्रिया। Settlement Regulations अपनी शुरुआत ख़ुद बताते हैं: अधिसूचना से 30वें दिन का अगला दिन। 30 अक्टूबर 2026 की स्थिति में, क्या अधिसूचित हुआ है, यह sebi.gov.in के regulations और circulars पेज पर देखें।

ये फ़ैसले जिस नियामक नक्शे पर बैठते हैं, उसके लिए देखें SEBI क्या नियंत्रित करता है और यह फ़िनटेक से कहाँ मिलता है, और पहले के एक नियम के लिए जो पूरी तरह लागू हो चुका है, SEBI का रिटेल algo trading फ़्रेमवर्क।